Fact Check: क्या अगले साल तक नहीं बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की Salary? जनिये सच्चाई

Central Government Salary Increment: हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) की वेतन वृद्धि को अगले साल तक स्थगित कर दिया है। ये खबर सुनकर तमाम केंद्रीय कर्मचारी और उनके परिजन हताश हो गए। देखते ही देखते ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और लोग सरकार की आलोचना करने लगे। लेकिन अब सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह खबर गलत (Fake News) है।

DoPT के हवाले से खबर

देश में लॉकडाउन लागू है ऐसे में इस तरह की खबरों को हवा मिल रही है। सोमवार को खबरें आईं कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग (DoPT) ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की एनुअल परफॉर्मेंस एसेसमेंट रिपोर्ट (APAR) को पूरा करने की मियाद बढ़ाकर अगले साल मार्च 2021 तक कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि APAR की मियाद बढ़ने का मतलब है कि मार्च 2021 से पहले वेतन में बढ़ोत्‍तरी नहीं होगी।

PIB ने बताया फेक न्यूज़

सरकार ने इन खबरों का संज्ञान लेते हुए इन्हें ‘फेक न्यूज़’ (Fake News) करार दिया है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के अधीन आने वाले पत्र सूचना कार्यालय (Press Information Bureau – PIB) की फैक्ट चेकिंग इकाई (PIB Fact Check) ने इस सम्बंध में एक ट्वीट किया है। वह ट्वीट इस प्रकार है — ‘DoPT का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट का दावा, केंद्र सरकार ने अगले साल तक वेतन वृद्धि को स्थगित किया। #FactCheck: आदेश एपीएआर पूरा करने और समयसीमा विस्तार से संबंधित है वेतन वृद्धि से नहीं। रिपोर्ट में गलत तथ्यों की व्याख्या की गई है।’

दावा: @DoPTGoI का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट का दावा, केंद्र सरकार ने अगले साल तक वेतन वृद्धि को स्थगित किया।#FactCheck: आदेश एपीएआर पूरा करने और समयसीमा विस्तार से संबंधित है वेतन वृद्धि से नहीं। रिपोर्ट में गलत तथ्यों की व्याख्या की गई है। pic.twitter.com/t3NjO7Gix4

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 16, 2020

इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि​ केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि (Central Government Salary Increment) को स्थगित किये जाने की खबरें गलत हैं। DoPT के जिस आदेश के आधार पर ये खबरें प्रसारित की गई हैं, वह आदेश APAR पूरा करने और समयसीमा विस्तार से संबंधित है। उसका वेतन वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है।